Flag of Democratic Republic of Nepal
YOU ARE HERE :   
Quick Links
CA Election 2070
CWC Press Release
Jun 30, 2011
जेठ ५, २०६८ १० वुँदे र शान्ति प्रकृयाकार्यनीति

जेठ ५, २०६८
प्रेस विज्ञप्ति

नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक सभापति सुशील कोइरालाको अध्यक्षतामा पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय, बी.पी.स्मृति भवन, बी.पी.नगर, ललितपुरमा आज बस्यो । आजको बैठकमा नेता शेरबहादुर देउवा, उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, केन्द्रीय सदस्यहरु— विमलेन्द्र निधि, डा. रामशरण महत, अर्जुननरसिंह के.सी., खुमबहादुर खड्का, नरहरि आचार्य, प्रदीप गिरी, डा. मिनेन्द्र रिजाल, मानबहादुर विश्वकर्मा, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, एन.पी. साउँद, मनमोहन भट्टराई, डा. नारायण खड्का, अजयकुमार चौरसिया, नविन्द्रराज जोशी र गगनकुमार थापाले आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो ।

बैठकको निर्णय देहाय बमोजिम छ—
१. शान्ति प्रकृया कार्यान्वयन हुँदै नभएको यथास्थितिमा संविधानसभाको कार्यकाल थप गरिरहन कुनै औचित्य हुने छैन भन्ने निष्कर्षका साथ बैठकमा प्रस्तुत शान्ति प्रकृयाका सन्दर्भमा “२०६८ जेठ १० गते भित्र सम्पन्न गर्नु पर्ने कामहरू” सम्बन्धि प्रस्तावलाई शान्ति प्रकृया – कार्यनीतिको अंग बनाउने गरी पारित गरिएको छ । यसैका आधारमा नेपाली कांग्रेस सबै राजनीतिक दलहरूसँग संवाद गरी राष्ट्र सामु उपस्थित समस्याहरूको समाधान गर्न चाहन्छ ।

समवेदना
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह के.सी., नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्यसमिति नुवाकोटका सभापति एवं संविधानसभा सदस्य जगदीश्वरनरसिंह के.सी. र नेपाली कांग्रेसका महासमिति सदस्य एवं नेपाल मेडिकल एशोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष डा. केदारनरसिंह के.सी.का पिताजी भगवानसिंह के.सी.को निधनप्रति नेपाली कांग्रेस गहिरो दुःख व्यक्त गर्दछ । साथै दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै उहाँका शोक सन्तप्त परिवारजनप्रति कार्यसमितिको यो बैठक हार्दिक समवेदना प्रकट
गर्दछ ।

                                                                                                         
 वसन्तकुमार गौतम
 मुख्य सचिव
 
शान्ति प्रकृया कार्यनीतिको अंगको रूपमा रहेको
शान्ति प्रकृयाको सन्दर्भमा २०६८ जेठ १० गतेभित्र सम्पन्न गर्नु पर्ने कामहरू सम्बन्धी प्रस्ताव

विगतमा एक वर्षका लागि संविधानसभाको अवधि बढाउँदा पनि संविधानका मूलभूत विषयमा मतभेद कायमै रहे भने शान्ति प्रकृयाका सम्बन्धमा ठोस उपलब्धी हुन सकेन । संविधान निर्माण शान्ति प्रकृयाको अन्तिम कार्य भएकोले शान्ति प्रकृयाका विषयहरू समाधान नभएको अवस्थामा राष्ट्रिय सहमतीका साथ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने संविधान जारी हुन सक्दैन भन्ने कुरा स्पष्ट छ । तसर्थ, २०६८ जेठ १० पूर्व नै निम्न लिखित कार्यहरू सम्पन्न गरिनु पर्दछ ।
१. पूर्व लडाकूहरू रहेका शिविरहरू विशेष समितिको रेखदेख एवं नियन्त्रणमा ल्याउन सुरक्षा निकाय र प्रशासनका वहालवाला कर्मचारी तथा लडाकूहरूका तर्फबाट संयुक्त टोली २०६८ जेठ ८ भित्र शिविरहरूमा पठाई संचालन निर्देशिका अनुसार गर्ने । सहायक शिविरहरूमा रहेका पूर्व लडाकूहरूलाई मुख्य शिविरहरूमा स्थानान्तरण गरी सबैको विवरण अद्यावधिक गर्ने ।
२. एनेकपा (माओवादी) को वाइसिएलको अर्ध सैनिक संरचना, कार्यशैली र सोही रुपको जनस्वयंसेवक परिचालन समिति र तिनका क्रियाकलाप पूर्ण रुपमा समाप्त गरी तिनको नियन्त्रणमा रहेका सबै सार्वजनिक, सरकारी र निजी भवन र जग्गा खाली गरी सम्बन्धित संस्था र व्यक्तिलाई फिर्ता गर्ने । नगरिए प्रशासनिक र कानूनी कार्वाही गर्ने ।
३. पूर्व लडाकूहरूको समायोजन र पुनस्र्थापनाका लागि विधि, प्रक्रिया र संख्या निर्धारण सम्बन्धमा रहेका मतभेदहरूलाई संविधानको धारा १४५, १४६, विस्तृत शान्ति सम्झौता, सेना र हतियारको व्यवस्थापन अनुगमन सहमति, २०६५÷३÷११ को राजनीतिक दलहरू बीच भएको सहमति र विशेष समितिको कार्यादेश लगायत संवैधानिक व्यवस्था र पूर्व सहमति एवं सम्झौता अनुरूप समाधान गरिनु पर्दछ । यी प्रावधान, सहमति र संझौता अनुरूप वढिमा ४,००० पूर्व लडाकुहरूलाई व्यक्तिगत आधारमा विभिन्न सुरक्षा निकायहरुमा सम्बन्धित सुरक्षा निकायहरुको स्थापित मापदण्डका आधारमा समायोजन गर्ने । सो अनुरुप समायोजन र पुनस्र्थापनाको स्पष्ट खाका एवं कार्यतालिका बनाई घोषणा गर्ने । कार्यतालिका अनुसार पूर्व लडाकुहरूको समायोजन र पुर्नस्थापन कार्य सम्पन्न नभएमा पूर्व लडाकुहरूप्रति राज्यको कुनै पनि आर्थिक दायित्व नरहने ।
४. एनेकपा (माओवादी) को पालुङ्गटार बैठकमा सहभागी भएका पूर्व लडाकहरूलाई शिविरबाट विदा दिने ।
५. शिविरमा रहेका सबै हातहतियारहरू विशेष समिति मार्फत् नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने । समायोजन र पुनस्र्थापनमा जाने लडाकूहरुलाई बेग्लाबेग्लै शिविरहरुमा राख्ने । शिविरको सुरक्षाको जिम्मा नेपाल सरकारले लिने ।
६. एनेकपा (माओवादी) का नेताहरूका लागि पूर्व लडाकूवाट भई रहेको सुरक्षा व्यवस्था अन्त्य गर्ने र त्यस्तो सुरक्षाका लागि राखिएको हातहतियार नेपाल सरकारलाई जिम्मा लगाई माओवादी नेताहरूको आवश्यक सुरक्षा विद्यमान सुरक्षा निकाय मार्फत् प्रदान गर्ने । माओवादी नेताहरूले प्रयोग गरिरहेका कानून सम्मत नरहेका गाडीहरू सम्बन्धमा प्रचलित कानून अनुसार निर्णय गर्ने । नियमित हुन नसक्ने गाडीहरू प्रशासनले जफत गर्ने ।
७. द्वन्दकाल वा तत्पश्चात् माओवादी पक्षबाट नियन्त्रणमा लिइएका सरकारी, सार्वजनिक र व्यक्तिगत लगायतका सबै सम्पत्ति हकवालालाई हस्तान्तरण गरिने सम्वन्धमा २०६३÷१२÷१६ र २०६५÷३÷११ मा राजनीतिक दलहरू विचको सहमती र त्यसपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड” ले संसदमा गर्नु भएको लगायतका पटक–पटकको प्रतिवद्धता अनुरूप कव्जा सम्पति अद्यावधि फिर्ता नहुनु दुखद हो । तसर्थ, यो कार्य सम्पन्न गर्न एनेकपा (माओवादी) ले संस्थागत रूपमा घोषणा गर्ने । घोषणा अनुरूप काम नभए प्रशासनले कानूनी कारवाही गरी सम्बन्धित हकवालालाई फिर्ता गर्ने ।
८. राज्यको पुनर्संरचना, शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली लगायतका मतभेदका विषयहरूलाई  टुंगो लगाई, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने संविधानको पहिलो मस्यौदा अविलम्व तयार गरी तोकिएको अवधिमा नयाँ संविधान जारी गर्ने प्रतिवद्धता जारी गर्ने ।
९. सहमतिको राजनीति विपरीत नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष श्री झलनाथ खनाल, एनेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष श्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच भएको ७ बुँदे सम्झौताका आधारमा निर्माण भएको वर्तमान सरकारको गठनको जग यसको कार्यशैली राष्ट्रिय सहमतिको लागि बाधक छ । तसर्थ, माथि उल्लेखित कार्यहरु निर्वाध रुपमा कार्यान्वयन गरी तोकिएको अवधिमा संविधान जारी गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय सहमतिको नयाँ सरकार निर्माणका लागि वर्तमान प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्ने ।
 १०. माथिका शर्तहरु कार्यान्वयन नगरिएमा संविधानसभाको अवधि थप गर्ने औचित्य छैन । माथिका शर्तहरु कार्यान्वयन गरिएमा सहमतिले थपिएको अवधिको पहिलो तीन महिनामा शान्ति प्रकृया सम्बन्धी बाँकी कार्यहरु सम्पन्न गर्ने र थपिएको बाँकी अवधिमा संविधान निर्माणका कार्य सम्पन्न गरी घोषणा गर्ने ।
 


नेपाली कांग्रेस शान्ति प्रकृया सुझाव समितिद्वारा
केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रस्तुत भई पारित भएको
शान्ति प्रकृया—कार्यनीति

नेपाली कांग्रेसको निर्णय बमोजिम पार्टी सभापति श्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेकपा (माओवादी) सँग संवाद प्रारम्भ गरेर माओवादीलाई उग्रवामपन्थि धार — हिंसा र आतङ्कको बाटोबाट अलग गरी शान्ति र लोकतन्त्रको मूल धारमा ल्याउनु भएको ऐतिहासिक घटनाक्रम र विकासलाई स्मरण गर्दै शान्ति प्रकृयालाई निष्कर्षमा पु¥याई दिगो शान्ति वहाली गर्ने अभिभारा नेपाली कांग्रेस पूरा गर्न चाहन्छ । यो राजनीतिक विकासक्रममा शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको माध्यमबाट निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य भई पूर्ण लोकतन्त्र वहाली भएको र अन्तरिम संविधान हुँदै संविधानसभाको निर्वाचन र गणतन्त्र कार्यान्वयन भई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल स्थापना भएको ऐतिहासिक उपलब्धीलाई स्मरण गर्दै नेपाली कांग्रेस संविधानसभाबाट नयाँ लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गरेर मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गरी शान्त, समृद्ध र समुन्नत नेपालको निर्माण गर्न चाहन्छ ।

सात राजनीतिक दल र नेकपा (माओवादी) बीच भएको १२ वुँदे समझदारी, सरकार र माओवादी बीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता, सेना तथा हतियारको व्यवस्थापन अनुगमन सम्बन्धि सम्झौता एवं शान्ति प्रकृया सम्बन्धमा पटक–पटक भएका सहमति सम्झौताहरूलाई इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयन गरेर मात्रै शान्ति प्रकृयालाई निष्कर्षमा पु¥याई दिगो शान्ति वहाली गर्न सकिन्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसको दृढ मान्यता रहेको छ । लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक पद्धतिका विश्वव्यापी मूल्य मान्यतामा आधारित भएर नयाँ संविधान निर्माण गरेपछि मात्र मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसको दृढ विश्वास रहेको छ । यसै कार्यदिशामा विगतमा भएका सम्झौताहरू एवं नेपालको अन्तरिम संविधान बमोजिम शान्ति प्रकृयालाई निष्कर्षमा पु¥याउने एवं संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नयाँ लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्ने मुल दायित्व पुरा गर्न सबै राजनीतिक दलहरूको नेपाली कांग्रेस ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छ ।

संविधानसभाको निर्वाचन पछि एनेकपा (माओवादी) को नेतृत्वमा सरकार गठन हुनु अघि मिति ०६५ असार ११ मा भएको सम्झौता बमोजिम माओवादीका लडाकूहरूको समायोजन र पुनस्र्थापना लगायत शान्ति प्रकृयालाई ६ महिनाभित्रमा सम्पन्न गरिसक्ने भनी राजनीतिक दलहरूको बीचमा सहमति भएको थियो । त्यही सहमति र विश्वासको आधारमा एनेकपा (माओवादी) को नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न सहज वातावरण भएको थियो । आज संविधानसभाको कार्यकाल थप गरिएको एक वर्ष पनि पुरा हुन अब धेरै समय छैन । विगतका सम्झौताहरूको एनेकपा (माओवादी) ले इमान्दारितापूर्वक पालना नगरेका र पटक–पटक सम्झौताका कतिपय विषयहरूमा गम्भीर उल्लंघन गरेका कारण संविधानसभा गठन भएको करीब यो ३ वर्षको समय अवधिमा पनि शान्ति प्रकृया ठोस र विश्वसनीय ढंगले अगाडि बढ्न सकेको छैन । शान्ति प्रकृया— खासगरी माओवादी लडाकुहरूको समायोजन र पुनस्र्थापना सम्बन्धी कार्य सम्पन्न नभई नयाँ संविधान घोषणा हुन सक्ने अवस्था छैन । दिगो शान्तिको सुनिश्चिता नभई मुलुकले राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गर्न सक्दैन । यस दिशामा संविधानसभाको निर्वाचन पछि ठोस उपलब्धी हासिल गर्न नसक्नु मुलुककै लागि दुःखद पक्ष हो ।

त्यसैले विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको अन्तरिम संविधान, विगतमा पटक–पटक भएका सहमति बमोजिम शान्ति प्रकृयालाई अविलम्व निष्कर्षमा पु¥याउन सम्बद्ध सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गर्दै नेपाली कांग्रेस निम्न लिखित कार्यनीति प्रस्तुत गर्दछ ।
१. माओवादी द्वन्द पीडितहरूलाई न्याय
(क) द्वन्दमा मारिएका व्यक्ति र परिवारका सम्बन्धमा —
(१) माओवादीबाट मारिएका सर्वसाधारण नागरिक, पार्टीका कार्यकर्ता, शिक्षक, कर्मचारीहरूलाई शहीद घोषणा गरिनु पर्दछ ।
 शहीदका परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु पर्दछ । छोरा छोरीहरूलाई निशुःल्क शिक्षा र रोजगारीको लागि प्राथमिकताको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
(२) माओवादी सशस्त्र द्वन्दको क्रममा बीरगती प्राप्त गर्ने सेना, प्रहरी र सुरक्षा निकाय सम्बद्ध कर्मचारीहरूका परिवारलाई राहत क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । छोरा छोरीहरूलाई निशुःल्क शिक्षा र रोजगारीको लागि प्राथमिकताको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
(३) राज्य र माओवादीको भिडन्तमा परी मारिएका व्यक्तिका परिवारलाई राहत क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । छोरा छोरीहरूलाई निशुःल्क शिक्षा र रोजगारीको लागि प्राथमिकताको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
(४) राहत क्षतिपूर्ति दिंदा एकरूपता गरिनेछ तर विस्तृत शान्ति सम्झौता हुनु अघि आ–आफ्नो पक्षलाई दिएको राहत क्षतिपूर्तिको रकम गणना गरिने छैन ।

(ख) द्वन्दमा परी अंगभंग र अपाङ्ग भएकाहरूको सन्दर्भमा—
(१) अंगभंग र अपाङ्ग भएकाहरूलाई स्वास्थ्योपचार एवं राहत र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
(२) उनीहरूका छोरा छोरीलाई निशुःल्क शिक्षा र रोजगारीको लागि प्राथमिकताको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

(ग) माओवादीबाट कब्जा गरिएका निजी तथा सार्वजनिक घर, जग्गा, सम्पत्ति फिर्ता गर्न विस्तृत शान्ति सम्झौता लगायत विगतमा पटक–पटक भएका सम्झौताहरूको कार्यान्वयन सन्दर्भमा—
(१) कब्जा भएको मितिदेखि घर जग्गा धनीलाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । 
(२) सम्बन्धित जग्गा धनीलाई घर जग्गा फिर्ता गरी भोगचलन गर्न सक्ने व्यवस्था
गरिनु पर्दछ ।
(३) माओवादीले कब्जा गरेका सरकारी तथा गैर सरकारी सार्वजनिक घर, जग्गा सम्पत्ति तत्काल खाली गराई सम्बन्धित निकायलाई फिर्ता गराइनु पर्दछ ।
(४) माओवादी सशस्त्र द्वन्दका कारण मारिएका व्यक्ति वा निजका परिवारले, विस्थापित परिवारले, अंगभंग–अपाङ्ग भएका परिवारले र सम्पत्ति कब्जा भएका परिवारले बैंकबाट ऋण कर्जा लिएको रहेछ भने त्यस्तो ऋण कर्जाको हकमा सम्पूर्ण व्याज र रू. दश लाखसम्म साँवा समेत मिनाहा गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।


(घ) विस्तापितहरूलाई पुर्नस्थापित गर्ने सन्दर्भमा—
(१) विस्थापितहरूलाई पुर्नस्थापना गराउन दिएको राहत सहयोगको रेकर्ड सार्वजनिक गर्ने र जसले राहत पाउन सकेको छैन वा पाए पनि अत्यन्त न्यून मात्र पाएको छ, सबैलाई उचित राहत पाउने व्यवस्था गरिनु पर्छ ।
(२) राहत सहयोग उपलब्ध गराई आफ्नो घर गाउँमा पुनस्र्थापना गर्ने सहज वातावरण तयार गरिनु पर्दछ ।
(ङ) द्वन्दबाट पीडित बालबालिका तथा महिलाहरुलाई न्याय —
(१) द्वन्दबाट पीडित तथा द्वन्दकालिन अवस्थामा भएको हिंसाबाट मनोवैज्ञानिक असर परी जीवनयापनमा कठिनाई भोगिरहेका बालबालिका तथा महिलाहरुको उद्धार तथा राहतका लागि सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेछ ।

२. वेपत्ताहरूको खोजी गर्ने सन्दर्भमा—
(१) माओवादी सशस्त्र द्वन्दको क्रममा वेपत्ता पारिएकाहरूको छानविन गरी सत्य तथ्य सार्वजनिक गराउन आयोग गठन गरिनु पर्दछ ।
(२) वेपत्ता व्यक्तिका परिवारलाई क्षतिपूर्ति र राहतको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
(३) आयोग गठन गर्ने सम्बन्धमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायको दृष्टिले उपयुक्त ढंगबाट विधेयक पारित गरिनु पर्दछ ।
(४) निष्पक्षताको लागि आयोगको अध्यक्षमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश वा पूर्व न्यायाधीश र सदस्यहरूमा न्याय सेवामा कार्य गरिसकेका वा कार्यरत व्यक्तिहरूलाई राखिनु पर्दछ ।

३. सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन–
(१) द्वन्दकालमा भएका घटनाहरूको स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानविन गरी सत्य तथ्य पत्ता लगाउने र समाजमा मेलमिलाप गराउने उद्देश्यका साथ गठन हुने यो आयोगको विधेयक गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरी पारित गराउनु आवश्यक छ ।
(२) निष्पक्षताका लागि आयोगको अध्यक्षमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश वा पूर्व न्यायाधीश र सदस्यहरूमा न्याय सेवामा कार्य गरिसकेका वा कार्यरत व्यक्तिहरूलाई राखिनु पर्दछ ।

४. शान्ति समितिको गठन–
 शान्ति मन्त्रालयमा गठन भएको सर्वदलीय संयन्त्र हाल क्रियाशील रहेको छैन । केन्द्रीय तहको उक्त समितिलाई क्रियाशील गराइनु पर्दछ र जिल्लामा गठित सर्वदलीय शान्ति समितिलाई थप प्रभावकारी बनाइनु पर्दछ ।

५. माओवादीका लडाकूहरूको समायोजन र पुनस्र्थापना—
 माओवादीका लडाकूहरूको समायोजन र पुनस्र्थापना सम्बन्धी विस्तृत कार्य योजना विशेष समितिले निम्न लिखित वुंदाहरूमा ध्यान दिई अविलम्व तयार गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ ।

(क) पुनस्र्थापना सम्बन्धमा—
(१) स्वेच्छिक अवकाश लिन चाहनेहरूलाई शीविरबाट तुरून्त विदा दिनु पर्दछ ।
(२) पुनस्र्थापनामा जानेहरूका लागि देशको अर्थ व्यवस्थाले धान्न सक्ने र वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्न सकिने आधारमा उपयुक्त आर्थिक, शैक्षिक, व्यावसायिक वा रोजगारीको प्याकेजको विस्तृत कार्यक्रम तयार गरिनु पर्दछ । पुनस्र्थापनामा जानेले निश्चित समयसम्म सरकारी खर्चमा औपचारिक शिक्षा, शैक्षिक तालिम वा शीपमूलक तालिमका साथै व्यावसाय संचालन गर्नका लागि बीउ पूँजी समेत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

 


(ख) समायोजन सम्बन्धमा—
सेना तथा हतियारको व्यवस्थापन अनुगमन सम्बन्धी सम्झौताको दफा नं. ४.१.३ बमोजिम समायोजन सम्बन्धी कार्यक्रम निम्न लिखित वुंदाहरूमा ध्यान दिई कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ ।
(१) विगतमा नेतृत्व बीच भएको छलफल र सहमति बमोजिम विभिन्न सुरक्षा निकायहरूमा समायोजन गरिने लडाकूहरूको संख्या निर्धारण गरिनु पर्दछ । निजहरूले व्यक्तिगत रूपमा सम्बन्धित सुरक्षा निकायको मापदण्ड पूरा गर्नु पर्नेछ ।
(२) संख्या निर्धारण गर्दा कुन–कुन सुरक्षा निकायमा के–कति संख्या समायोजन गर्ने हो त्यो स्पष्ट हुनु पर्दछ ।
(३) सुरक्षा निकायमा न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्न प्रवेश गरेका लडाकूहरूलाई सुरक्षा निकायले आफ्नो अयmmबलम, अयलतचय िएवं अनुशासनभित्र राख्नेछन् । समायोजन हुने लडाकूहरूलाई सुरक्षा निकायले आवश्यकता र औचित्य बमोजिम प्रयोग गर्ने छन् ।
(४) समायोजन प्रकृया शुरू हुनासाथ ग्ल्ःक्ष्ल् बाट प्रमाणित भएका सम्पूर्ण हतियारहरू नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा रहनेछन् ।
(५) समायोजन प्रकृया पूरा नहुन्जेल समायोजन शिविरको सुरक्षा प्रबन्ध र पुनस्र्थापना कार्य पूर्ण नभएसम्म पुनस्र्थापना शिविरको सुरक्षाको प्रबन्ध सरकारले सुरक्षा निकाय मार्फत् गर्नेछ ।
 
६. विविध
(१) माओवादी दलका केन्द्रीय नेताहरूलाई आवश्यकता बमोजिम सरकारले सुरक्षाको प्रबन्ध गर्नेछ । माओवादी नेताहरूले आफ्ना लडाकूहरूबाट लिने सुरक्षा व्यवस्था विगतको सहमति बमोजिम अन्त्य गर्नु पर्नेमा हालसम्म कायम राखेकोमा यो व्यवस्थाको तुरून्त अन्त्य गरिनु पर्नेछ ।  
(२) पटक–पटक भएका सहमति बमोजिम माओवादीको वाइसिएल लगायत माओवादी सम्वद्ध संगठनहरूको अर्ध सैनिक संरचना र कार्यशैलीको अन्त्य गरिनु पर्दछ । 
(३) कानून विपरीत राखिएका गाडीहरू सरकारले नियन्त्रणमा लिई कानून बमोजिम कार्वाही गरी जफत गर्नु पर्नेछ । 
(४)  कसैले पनि जवर्जस्ती चन्दा असुली गर्न, जवर्जस्ती सम्पत्ति कब्जा गर्न पाउने छैनन्, असुल वा कब्जा गरेमा प्रशासनिक कार्वाही गरी सम्बन्धित धनीलाई फिर्ता गराउनु पर्नेछ ।
(५) कुनै पनि प्रकारले कसै उपर पनि भय, त्रास उत्पन्न हुने खालका गतिविधिहरु गर्न पाइनेछैन । गरेमा कानून बमोजिम प्रशासनले कार्वाही गर्नु पर्नेछ ।


८८८
 

Share on Facebook

Attachments#
2068.02.05 10 points.doc (0 KB)    Download